Shruti Haasan's Stunning 🔥 Must-See Moments

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Rashmika Mandanna Glam Looks & Stunning Expressions

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Tamannaah Bhatia Close-Up Compilation | Stunning Vertical Edit ✨🔥

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NEET UG 2025 Results Date: Check How to Download Scorecard & Latest Updates

 The National Testing Agency (NTA) is likely to declare the NEET UG 2025 results by June 14. The exam was conducted nationwide on May 4, 2025, as per the announced schedule.

Students who appeared for the exam should keep checking the official website neet.nta.nic.in for result updates. As per past trends, the result can be released anytime soon.

Provisional Answer Key and Objections Completed

The provisional answer key and OMR response sheets were released on June 3. Students were allowed to raise objections till June 5 through the official portal.

The final answer key is expected before the results are announced. Going by past years, NTA usually releases results 7–10 days after the objection window closes.

What Will the NEET UG 2025 Scorecard Show?

The result will be published as a scorecard that includes:

• Subject-wise marks

• Total marks and percentile

• All India Rank (AIR)

• Qualifying status

• Category and state rank (if applicable)

NTA will also share the merit list and category-wise cut-off marks with the result.

How to Download the NEET UG 2025 Scorecard

Once the result is declared, follow these steps:

1. Visit the official website: neet.nta.nic.in

2. Click on the link “NEET UG 2025 Result”

3. Log in using your application number, date of birth, and security pin

4. View and download your scorecard

5. Save or print it for future use

What Happens After the NEET Result?

Candidates who qualify in NEET UG 2025 will be eligible for the counselling process.

• For General category students, the expected qualifying percentile is around 50%

• For Reserved category candidates, it is around 40%

The Medical Counselling Committee (MCC) will manage the All India Quota (AIQ) counselling, while state-level authorities will handle state quota counselling.

Official Website for NEET UG 2025 Updates

To stay updated on the final answer key, result announcements, and counselling details, visit the official NTA website: neet.nta.nic.in

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना | Mukhyamantri Mahila Poshan Yojana

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर आहार प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्य सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं (स्तनपान कराने वाली माताओं) और किशोरियों की पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है — महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, एनीमिया को रोकना, और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।

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योजना का उद्देश्य

• ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में पोषण की स्थिति को सुधारना

• कुपोषण से ग्रसित महिलाओं और किशोरियों की पहचान करके उन्हें लक्षित सहायता प्रदान करना

• आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय कर पोषण सामग्री वितरित करना

• स्थानीय संसाधनों से संतुलित आहार उपलब्ध कराना

• महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक बनाना

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योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. लाभार्थियों की पहचान
   योजना के तहत ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण कर उन महिलाओं और किशोरियों की सूची बनाई जाती है जो पोषण की कमी से प्रभावित हैं या उच्च जोखिम में हैं।

2. आहार और पोषण सामग्री का वितरण
   लाभार्थियों को नियमित रूप से पोषक आहार, जैसे आयरन, फोलिक एसिड की गोलियाँ, प्रोटीन आधारित खाद्य सामग्री, और विटामिन युक्त सप्लीमेंट प्रदान किए जाते हैं।

3. किचन गार्डन और स्थानीय उत्पादन
   योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपने घरों के आसपास किचन गार्डन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उन्हें ताजे और पोषक सब्ज़ियां मिल सकें।

4. आंगनवाड़ी केंद्रों की भागीदारी
   आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पोषण शिक्षा देती हैं, वजन और स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं, और पोषण सप्ताह/दिवस जैसे अभियानों के ज़रिए जागरूकता बढ़ाती हैं।

5. पोषण जागरूकता कार्यक्रम
   गाँवों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें महिलाओं को सही खानपान, साफ-सफाई और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी जाती है।

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योजना से होने वाले लाभ

• गर्भवती और धात्री महिलाओं की शारीरिक क्षमता में सुधार

• प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं में कमी

• किशोरियों में एनीमिया और अन्य पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम

• बच्चों के जन्म के समय वजन में सुधार

• परिवार की महिला सदस्य अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक बनती हैं

• समाज में महिला स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास

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पात्रता मानदंड

• उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो

• गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला हो

• 11 से 18 वर्ष की किशोरी हो

• ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो

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निष्कर्ष

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना केवल एक स्वास्थ्य योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास है। इस योजना के ज़रिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर महिला को उसका पोषण अधिकार मिले। एक स्वस्थ महिला न केवल अपने परिवार का आधार होती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की नींव भी मजबूत करती है।

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, उत्तराखंड

उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की कठिनाइयों को कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की। यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं को घर के पास ही पोषक चारा उपलब्ध कराकर उनके श्रम और समय की बचत करती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं रोजाना दूर-दराज के जंगलों से चारा लाने की कठिन प्रक्रिया से मुक्त हो सकें और उन्हें पौष्टिक एवं पैक किया हुआ चारा उचित दरों पर मिल सके। इससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे अन्य आयवर्धक कार्यों में समय दे सकेंगी।

योजना की प्रमुख बातें

• महिलाओं के लिए पैक चारा (टोटल मिक्स रेशन) की आपूर्ति

• चारा सहकारी समितियों की स्थापना

• पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

• महिलाओं का समय और मेहनत की बचत

• राज्य के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि

लाभार्थी

• ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं

• पशुपालन से जुड़े परिवार

• दुग्ध उत्पादक समूह और सहकारी समितियां

क्रियान्वयन

यह योजना उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से पौष्टिक चारा का वितरण करती है। इस चारे को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है ताकि मवेशियों को संतुलित आहार मिले और दुग्ध उत्पादन बढ़े।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना न केवल महिलाओं के जीवन को आसान बनाती है बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करती है। यह एक अभिनव कदम है जो महिला सशक्तिकरण, पोषण और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ता है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड - Mukhyamantri Swarozgar Yojana Uttarakhand

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों और बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

योजना की शुरुआत

यह योजना मई 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में लौटे लाखों प्रवासी श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिले और वे अपने गृह जिले में ही आत्मनिर्भर बन सकें।

उद्देश्य

• बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना

• प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय व्यवसाय में जोड़कर रोजगार देना

• पलायन को रोकना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना

• छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र और व्यापार को बढ़ावा देना

पात्रता

• उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए

• न्यूनतम आयु 18 वर्ष

• आवेदक बेरोजगार हो या स्वरोजगार शुरू करना चाहता हो

• किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने की पात्रता होनी चाहिए

• प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है

मुख्य लाभ

• परियोजना लागत पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है

• बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा

• औद्योगिक, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन

• विभागीय मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निगरानी सहायता

ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था

• परियोजना लागत का एक भाग राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है

• सामान्य वर्ग को लगभग 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी

• अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी

• ऋण की अधिकतम सीमा परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करती है

आवेदन प्रक्रिया

• आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से किया जा सकता है

• आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है

• आवेदन की जांच के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है और संबंधित बैंक से संपर्क किया जाता है

प्रशिक्षण और सहायता

• इच्छुक लाभार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है

• व्यवसाय के संचालन, लेखा जोखा और विपणन के लिए मार्गदर्शन

• जिला उद्योग केंद्र और संबंधित विभागों से समय-समय पर सहायता मिलती है

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की एक दूरदर्शी योजना है जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह योजना युवाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें अपने घर के पास सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विकास होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।